*कैबिनेट का बड़ा फैसला: 49,263 पदों पर भर्ती के लिए बिजली कंपनियों को मंजूरी*
*प्रदेश की कलम 24 * 7 के लिए रमेश चौहान की रिपोर्ट*
*भोपाल:* प्रदेश की बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री *डॉ. मोहन यादव* की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य की तीनों बिजली वितरण कंपनियों में *49,263 नए पदों* को मंजूरी दी गई।
उप मुख्यमंत्री *राजेंद्र शुक्ला* ने जानकारी देते हुए बताया कि यह फैसला राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े भर्ती अभियानों में से एक है। इससे वितरण कंपनियों में मैनपावर की कमी दूर होगी।
*किन कंपनियों के लिए मंजूरी*
1. *मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, जबलपुर*
2. *मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, भोपाल*
3. *मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, इंदौर*
श्री शुक्ला ने बताया कि इन पदों में से संविदा और आउटसोर्स के पदों की संख्या घटाई जाएगी। इसके बाद बिजली वितरण कंपनियों के संगठनात्मक ढांचे में कुल *77,298 पद* हो जाएंगे।
*किन पदों पर होंगी भर्तियां*
यह भर्ती *इंजीनियर, लाइनमैन, तकनीशियन, प्रशासनिक कर्मचारी और क्षेत्रीय कर्मचारी* सहित विभिन्न पदों पर की जाएगी।
उप मुख्यमंत्री ने कहा, *”गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हमें मैनपावर की आवश्यकता है। इन कंपनियों में अभी कर्मचारियों की कमी है। 49,263 नियमित पदों को भरने के इस फैसले से राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली आपूर्ति मिल सकेगी।”*
*क्या होगा फायदा*
– *बिजली की हानि में कमी* आएगी
– *ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों* में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार होगा
– *आउटसोर्स पर निर्भरता कम* होगी और स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति से लंबे समय तक लाभ मिलेगा
सरकार इसके लिए बहुआयामी रणनीति अपनाएगी। लागत का एक हिस्सा राज्य के बजट आवंटन, विशेषकर ऊर्जा और बुनियादी ढांचा क्षेत्र से वहन किया जाएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार की योजनाओं से भी वित्तीय सहायता मिलेगी।
*जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन*
अधिकारियों ने बताया कि भर्ती से जुड़ी *पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और समय-सीमा* का नोटिफिकेशन संबंधित कंपनियों द्वारा जल्द जारी किया जाएगा।
